गैस चैंबर बनी दिल्ली - जौली अंकल
(प्रदूषण से आजादी का पक्का फॉर्मूला)*
हर साल सर्दियों के आते ही दिल्ली का आसमान किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा दिखने लगता है, जहाँ सूरज भी अपना रास्ता टॉर्च लेकर खोजता नजर आता है। सुबह घर से बाहर कदम रखते ही लगता है, मानो हम किसी सिगरेट फैक्ट्री की चिमनी के भीतर उतर आए हों। सांस लेना अब सजा से कम नहीं रहा। हालत यह है कि बिना एक भी सिगरेट पिए हम रोज दो पैकेट का धुआं मुफ्त में अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। आंखों में जलन, गले में खराश और सुबह की सैर पर लगा अघोषित ताला अब हर घर की कहानी है। जब आंगन में खेलते बच्चे सांस के लिए तड़पते हैं और बुजुर्ग माता-पिता का सीना जकड़ने लगता है, तो कलेजा मुंह को आ जाता है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक मौसमी नाटक है, या हमारे आने वाले कल का डेथ वारंट? आइए, इस गंभीर और भावुक मुद्दे पर थोड़ा हंसते, थोड़ा रोते हुए कुछ ठोस समाधानों पर बात करें।
अब तक इस संकट पर सिर्फ दोषारोपण का महाकुंभ ही सजता रहा है। सरकारें पराली और वाहनों के धुएं का ठीकरा एक-दूसरे के सिर फोड़कर ऐसे निश्चिंत बैठ जाती हैं, मानो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत लिया हो। पड़ोसी राज्यों पर उंगली उठाना और अपनी पीठ थपथपाना नेताओं का राष्ट्रीय टाइमपास बन चुका है। हर बयान के बाद कैमरे हट जाते हैं, पर धुआं वहीं का वहीं टिका रहता है। सच यही है कि कीचड़ उछालने से हवा साफ नहीं होती और नेताजी के भाषणों से स्मॉग नहीं छंटता। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि यह किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक नाकामी है, तब तक हवा में घुला यह जहर कम नहीं होगा। दूसरों पर आरोप मढ़ने की आदत छोड़कर हमें आईने में खुद को देखना होगा, क्योंकि यह हमारी और हमारे बच्चों की सांसों की लड़ाई है, कोई राजनीतिक कुश्ती नहीं।
तो फिर इसका स्थायी इलाज क्या है? इसके लिए हमें चीन का उदाहरण देखना चाहिए। कभी बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति और कड़े कदमों ने वहां की हवा का नक्शा बदल दिया। चीन ने उद्योगों पर सख्त नियम लागू किए, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन खड़ा किया और हरित ऊर्जा पर ऐसा जोर दिया कि कुछ ही वर्षों में बीजिंग की धुंध छंटने लगी। वहां फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं रहे, बल्कि जमीन पर उतरे और उनकी कड़ाई से निगरानी भी हुई। जब ड्रैगन अपनी जिद से आसमान नीला कर सकता है, तो हमारी महान दिल्ली क्यों नहीं सुधर सकती? जरूरत सिर्फ ऐसी ही इच्छाशक्ति की है, जहां कागजी योजनाओं के बजाय कड़े फैसले हों और उनका बिना किसी ढील के पालन किया जाए।
इस दिशा में सरकार को कागजी घोड़े दौड़ाना बंद कर युद्धस्तर पर काम करना होगा। पहला कदम यह हो कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर, सस्ता और इलेक्ट्रिक बनाया जाए, ताकि लोग निजी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो और बस अपनाने को सचमुच प्रेरित हों। दूसरा, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन और ग्रीन कवर अनिवार्य हों, और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना तुरंत वसूला जाए, ताकि कानून का डर बना रहे। तीसरा, किसानों को पराली जलाने के आसान और सस्ते विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें मजबूरी में खेतों में आग न लगानी पड़े। किसान को खलनायक बनाने से नहीं, उसे व्यावहारिक समाधान देने से ही यह समस्या सुलझेगी।
लेकिन क्या सारा जिम्मा सरकार का ही है? हम और आप क्या कर रहे हैं? चार कदम दूर ब्रेड लेने के लिए चमचमाती एसयूवी निकालना भला कैसा पर्यावरण प्रेम है? अब जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब स्कूल के बस्ते में ही पर्यावरण का पाठ जुड़ जाएगा और बच्चे शुरुआती कक्षाओं से खेल-खेल में प्रकृति की रक्षा सीखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी पहले से सतर्क और जिम्मेदार बने। साथ ही, जौली अंकल के इस मंत्र को जीवन में उतारें: "धुएं को भगाओ, दिल से मुस्कुराओ, हर आंगन में पौधे की बहार लाओ; मिलकर जो थामेंगे प्रकृति का हाथ, तभी सुधरेगा सबका और दिल्ली का हाल!" चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अपनों की सलामती की उम्मीद लिए इन छोटे कदमों को आदत बनाइए: हफ्ते में कम से कम तीन दिन कार-पूलिंग करें या मेट्रो-बस से सफर करें; बालकनी या आसपास कम से कम दो पौधे लगाएं; कचरा और सूखे पत्ते जलाने के बजाय सही कंपोस्टिंग और सख्त नो-प्लास्टिक नीति अपनाएं; और मोहल्ले में कम्युनिटी एक्शन ग्रुप बनाकर पर्यावरण प्रहरी की तरह आवाज उठाएं। अगर ये छोटी बातें हमारी आदत बन गईं, तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली का हर बच्चा बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले सकेगा। जब सब मिलकर इस फॉर्मूले पर चलेंगे, तभी गैस चैंबर बनी दिल्ली को प्रदूषण से सदा के लिए आजादी मिलेगी।
- जौली अंकल